मध्यप्रदेश के 2,790 होमगार्ड जवानों के लिए त्योहारों के इस मौसम में बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। 2018 की विशेष भर्ती के दौरान दूसरे जिलों में पदस्थ किए गए जवानों को अब अपने गृह जिले लौटने का अवसर मिलने जा रहा है। सरकार ने जवानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए होमगार्ड नियम, 2016 के प्रावधानों में एक बार के लिए विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों में वर्षों से लंबित पड़े अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित समाधान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का बड़ा निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई पदोन्नति प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालयों में नए पद रिक्त हुए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने दीवाली के खास अवसर पर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की है कि राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।
मध्यप्रदेश में एक बार फिर आधी रात को सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। दरअसल देर रात एक दर्जन आईपीएस के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इनमें पांच एसपी भी शामिल हैं। नर्मदापुरम में साईंकृष्णा एस थोटा की जगह 32वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उज्जैन के सेनानी दीपक कुमार शुक्ला को पदस्थ किया गया है।
मध्यप्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने, गतिविधियों को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का प्रारूप जारी कर दिया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने बीती देर रात एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस अचानक हुए बदलाव के तहत भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को उनके पद से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी इंटरनेट संचार व्यवस्था में बदलाव की बड़ी और सख्त पहल की है। बढ़ते साइबर हमलों और अनधिकृत एक्सेस के खतरे को देखते हुए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वदेशी मेल प्लेटफॉर्म जोहो का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इस नई उधारी के बाद राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 5.40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जानिए क्या हैं इसके आंकड़े और शर्तें।
कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 सब ग्रुप-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 454 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
